-
-
Sign In
Create your Account
Breaking News
Bihar NH Projects Update: पटना-पूर्णिया एक्सप्रेसवे सहित 6 बड़ी सड़क योजनाएं कैबिनेट मंजूरी में अटकी
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
Iran–US Diplomatic Breakthrough in Islamabad: High-Level Talks Expected Amid Tight Security Lockdown
बिहार में सैलरी-पेंशन भुगतान पर संकट, 10% कर्मचारियों को नहीं मिला वेतन, करोड़ों लाभार्थी इंतजार में
जमुई में शराब तस्करी गिरोह का भंडाफोड़, मास्टरमाइंड समेत 5 गिरफ्तार, नाबालिगों के इस्तेमाल का खुलासा
कटिहार में खेत में करंट लगने से पति-पत्नी की दर्दनाक मौत, चार बच्चों के सिर से उठा माता-पिता का साया
दरभंगा में 128 राजस्व कर्मचारी निलंबित, सामूहिक अवकाश से सरकारी काम बाधित करने पर डीएम का बड़ा एक्शन
बक्सर में सुकन्या योजना के नाम पर साइबर ठगी का बड़ा खुलासा, 80 महिलाओं के खातों से करोड़ों का लेनदेन
Imad Mughniyeh: The Shadow Commander Behind Hezbollah’s Global Network and Modern Asymmetric Warfare
बिहार में सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण से पहले पटना में हाई अलर्ट, ट्रैफिक व्यवस्था बदली, कई रास्ते बंद
भागलपुर में शराबबंदी पर बड़ा सवाल: उत्पाद विभाग की गाड़ी से शराब बरामद, चालक नशे में हंगामा करता रहा
Bihar Airport Expansion: Survey to Be Conducted in 4 Districts, AAI Team from Delhi to Inspect Sites
बिहार के सरकारी स्कूलों में सख्त निगरानी लागू, अधिकारियों को रोज 3 स्कूलों का निरीक्षण करना अनिवार्य
पटना में RJD अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के कार्यक्रम में गरजे तेजस्वी यादव, केंद्र-राज्य सरकार पर बोला हमला
शराबबंदी पर मांझी का बड़ा बयान, बोले- पाव भर शराब वालों पर सख्ती क्यों, बड़े तस्कर कैसे बच जाते हैं?
समस्तीपुर में अपर मुख्य सचिव डॉ. एन विजयलक्ष्मी ने LPG, PNG और जनकल्याण सेवाओं का लिया विस्तृत जायजा
रोहतास में मंदिर से चांदी का गदा और कीमती सामान चोरी, ग्रामीणों में उबाल—“अब भगवान भी सुरक्षित नहीं”
आस्था, अनुशासन और प्रकृति उपासना का महापर्व: चैती छठ 22 मार्च से, चार दिनों तक गूंजेगा भक्ति का स्वर
पश्चिम चंपारण में जमीन विवाद बना खून-खराबे की वजह, पिता और भाई पर हत्या का आरोप, एक की मौत, दो गंभीर
पटना में BPSC TRE-4 नोटिफिकेशन को लेकर शिक्षक अभ्यर्थियों का महा आंदोलन, पैदल मार्च में जताई नाराजगी
बिहार में इफ्तार डिप्लोमेसी: नीतीश कुमार और चिराग पासवान की दावतें सियासी गलियारों में चर्चा का विषय
निशांत कुमार की जदयू में धमाकेदार एंट्री: जिम्मेदारी तय होने की प्रतीक्षा, पार्टी और विपक्ष में हलचल
हाजीपुर कोर्ट में सनसनी: पेशी के दौरान कैदी ने छत से पोखर में लगाई छलांग, पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ा
युद्ध की आंच से रसोई तक संकट: दरभंगा में गैस सिलेंडर के लिए सुबह 4 बजे से लाइन, खाली हाथ लौट रहे लोग
नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार का राजनीतिक डेब्यू: राज्यसभा की राह और बिहार की राजनीति में नई पारी
भारत में अप्रैल से अनिवार्य: E20 इथेनॉल-ब्लेंडेड पेट्रोल की नई ऑक्टेन रेटिंग, आयात पर निर्भरता घटेगी
बिहार में अब जमीन दलालों की खैर नहीं: सरकार ने हर अंचल कार्यालय में लगाए CCTV, सख्त कार्रवाई का एलान
राजद-जदयू विवाद: नीरज कुमार ने सुनील कुमार सिंह पर जमकर साधा निशाना, शराब और इलेक्ट्रॉल बांड पर घेरा
दिल्ली से लेह जा रही स्पाइसजेट की उड़ान तकनीकी खराबी के कारण वापस दिल्ली लौट आई, सभी यात्री सुरक्षित
बिहार विधानसभा में विधायक निधि बढ़ाने को लेकर हंगामा: सत्ता और विपक्ष एकजुट, सदन में देर तक नारेबाजी
बजट सत्र के 15वें दिन सदन में हंगामा: अपराध पर घिरी सरकार, जीआई टैग और छात्र योजनाओं पर भी गरमाई बहस
पीरपैंती पावर प्रोजेक्ट पर अडानी की नजर: बिहार की ऊर्जा तस्वीर बदलने वाली योजना की आज करेंगे समीक्षा
बयानबाज़ी से गरमाया बिहार—तेजस्वी यादव बनाम मैथिली ठाकुर टकराव में ‘पुराना-नया बिहार’ की बहस फिर तेज
बिहार राज्यसभा चुनाव 2026: AIMIM ने खुद का उम्मीदवार उतारने का किया ऐलान, पांचवीं सीट के समीकरण बदले
मुजफ्फरपुर: 16 वर्षीय छात्रा की गोली मारकर हत्या, आरोपी ने थाने में आत्मसमर्पण किया, इलाके में सनसनी
फुलवारी शरीफ छात्रा मौत मामला: संदिग्ध परिस्थितियों में छात्रा की मौत, हत्या या आत्महत्या की बहस तेज
पटना: तेज प्रताप यादव का बड़ा बयान, बोले- राजनीति में साजिशें आम हैं, मेरी हत्या की साजिश भी होती रही
लोकसभा स्पीकर पर घिरा विवाद: हटाने के प्रस्ताव से गरमाया बजट सत्र, जानिए क्या है संवैधानिक प्रक्रिया
सिवान में पत्रकार पर हमला: शादी से लौटते वक्त बाइक सवार बदमाशों ने फायरिंग कर किया गंभीर रूप से घायल
“होली पर बिहार आने वालों के लिए रेलवे ने चलाई स्पेशल ट्रेनें, यात्रियों के लिए तत्काल टिकट भी उपलब्ध
मुजफ्फरपुर में स्नातक छात्र पर बाइक सवार बदमाशों ने किया हमला, पेट में लगी गोली, पुलिस जांच में जुटी
बिहार बजट में महिला सशक्तिकरण का रोडमैप: गांव की इकाई से शहर के बाजार तक, ट्रेनिंग से सीधे रोजगार तक
मोदी सरकार में बिहार को रेलवे की नई ताकत:रेल बजट नौ गुना बढ़ा,हाईस्पीड कॉरिडोर से बदलेगी कनेक्टिविटी
बिहार में जमीन दस्तावेजों का डिजिटल युग:1908 से अब तक की रजिस्ट्री एक क्लिक पर,दफ्तरों के चक्कर खत्म
बजट 2026-27: ‘शी मार्ट’ से जीविका दीदियों को मिलेगा नया बाजार, बिहार बन सकता है महिला उद्यमिता का हब
कैथी लिपि के दस्तावेज अब नहीं बनेंगे सिरदर्द, सरकार ने तय किया रेट और उपलब्ध कराए प्रशिक्षित अनुवादक
समस्तीपुर जिले के अपर जिलाधिकारी बृजेश कुमार ने गणतंत्र दिवस पर जिलेवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं
निष्ठा, सेवा और स्मृतियों से सजी विदाई: आचार्य विजयव्रत कंठ को भावभीनी सम्मान-समारोह में दी गई विदाई
समृद्धि यात्रा का सातवां पड़ाव: मुजफ्फरपुर को 850 करोड़ की विकास सौगात देंगे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
AI कंटेंट पर सख्त नियम, अब हर वीडियो-फोटो पर दिखेगा स्पष्ट लेबल
.jpg)
- Repoter 11
- 22 Apr, 2026
भारत सरकार ने AI और डीपफेक के दुरुपयोग को रोकने के लिए नए नियम प्रस्तावित किए हैं। अब AI कंटेंट पर लगातार लेबल दिखाना अनिवार्य हो सकता है।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के तेजी से बढ़ते इस्तेमाल के बीच इसके दुरुपयोग को रोकने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने जा रही है। Ministry of Electronics and Information Technology (MeitY) ने AI से तैयार सामग्री को लेकर नए नियमों का प्रस्ताव जारी किया है, जिसके तहत अब किसी भी AI-जनित कंटेंट पर स्पष्ट और लगातार दिखाई देने वाला लेबल अनिवार्य किया जा सकता है। इस ड्राफ्ट को सार्वजनिक सुझाव के लिए जारी किया गया है और 7 मई तक आम लोगों, विशेषज्ञों और उद्योग से जुड़े पक्षों से प्रतिक्रिया मांगी गई है।
लेबलिंग नियम में बड़ा बदलाव
सरकार के नए प्रस्ताव में सबसे अहम बदलाव AI कंटेंट की लेबलिंग को लेकर किया गया है। पहले जहां केवल “प्रमुख रूप से दिखाई देने वाला” लेबल पर्याप्त माना जाता था, अब इसे और सख्त बनाते हुए कहा गया है कि यह लेबल पूरे कंटेंट के दौरान लगातार और साफ तौर पर दिखाई देना चाहिए।
इसका मतलब है कि चाहे वीडियो हो, फोटो हो या कोई अन्य डिजिटल कंटेंट—अगर वह AI से तैयार किया गया है, तो उसे दर्शकों से छिपाया नहीं जा सकेगा। इससे यूजर्स को यह साफ जानकारी मिल सकेगी कि वे जो देख रहे हैं, वह वास्तविक है या कृत्रिम रूप से बनाया गया है।
हर यूजर पर लागू होंगे नियम
इस प्रस्ताव की एक खास बात यह भी है कि यह नियम केवल बड़ी टेक कंपनियों या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स तक सीमित नहीं रहेगा। अगर कोई आम यूजर भी AI टूल्स का इस्तेमाल करके कंटेंट बनाता है या शेयर करता है, तो उसे भी इन नियमों का पालन करना होगा।
यानी अब जिम्मेदारी सिर्फ कंपनियों की नहीं, बल्कि हर उस व्यक्ति की होगी जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सामग्री अपलोड करता है।
IT नियम 2026 के तहत सख्ती
सरकार ने पहले ही Information Technology Rules 2026 के तहत AI और डीपफेक को नियंत्रित करने के लिए नए प्रावधान लागू किए हैं, जो 20 फरवरी 2026 से प्रभावी हैं। इन नियमों के तहत AI से तैयार कंटेंट की पहचान और नियंत्रण को कानूनी रूप से मजबूत किया गया है।
डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग और मेटाडेटा की भूमिका
नए नियमों में मेटाडेटा और डिजिटल फिंगरप्रिंटिंग को अहम भूमिका दी गई है। इसे किसी भी डिजिटल फाइल का ‘डिजिटल डीएनए’ कहा जा सकता है। इसके जरिए यह पता लगाया जा सकेगा कि कंटेंट कब, कहां और किस AI टूल से बनाया गया है।
अगर किसी AI कंटेंट का दुरुपयोग होता है, तो जांच एजेंसियां इसी जानकारी के आधार पर उसके स्रोत तक पहुंच सकती हैं। साथ ही प्लेटफॉर्म्स को यह भी सुनिश्चित करना होगा कि कोई यूजर इस डेटा के साथ छेड़छाड़ न कर सके।
लेबल हटाने पर सख्त कार्रवाई
सरकार ने यह भी साफ कर दिया है कि AI कंटेंट पर लगाए गए लेबल या वॉटरमार्क को हटाना अब गैर-कानूनी माना जाएगा। अगर कोई ऐसा करने की कोशिश करता है, तो प्लेटफॉर्म्स को ऐसी तकनीक अपनानी होगी जिससे कंटेंट को तुरंत ब्लॉक या डिलीट किया जा सके।
यह कदम उन मामलों को रोकने के लिए उठाया गया है, जहां लोग एडिटिंग के जरिए AI कंटेंट को असली बताकर फैलाते हैं।
यूजर डिक्लेरेशन भी जरूरी
50 लाख से अधिक यूजर्स वाले प्लेटफॉर्म्स को यह सुनिश्चित करना होगा कि कंटेंट अपलोड करने वाला व्यक्ति यह घोषित करे कि उसका कंटेंट AI-जनित है या नहीं।
इससे पारदर्शिता बढ़ेगी और गलत जानकारी फैलाने की संभावना कम होगी। अगर कोई यूजर गलत जानकारी देता है, तो उसकी जिम्मेदारी तय की जा सकेगी।
तीन घंटे में हटाना होगा आपत्तिजनक कंटेंट
नए नियमों के तहत सोशल मीडिया कंपनियों की जिम्मेदारी और बढ़ा दी गई है। अब किसी भी आपत्तिजनक या गैर-कानूनी कंटेंट की शिकायत मिलने के बाद उसे अधिकतम तीन घंटे के भीतर हटाना होगा।
पहले यह समय सीमा 36 घंटे थी, जिसे घटाकर काफी कम कर दिया गया है, ताकि गलत जानकारी के फैलाव को तेजी से रोका जा सके।
डीपफेक: सबसे बड़ा खतरा
Deepfake तकनीक आज के समय में सबसे बड़ी चुनौती बनकर उभरी है। इसमें AI और मशीन लर्निंग का इस्तेमाल करके किसी व्यक्ति के चेहरे या आवाज को इस तरह बदल दिया जाता है कि वह पूरी तरह असली लगता है।
इस तकनीक का इस्तेमाल फिल्मों और मनोरंजन के लिए तो किया जाता है, लेकिन इसका गलत इस्तेमाल गंभीर समस्याएं पैदा कर सकता है।
दुरुपयोग के गंभीर परिणाम
डीपफेक के जरिए फर्जी वीडियो बनाकर लोगों को गुमराह किया जा सकता है। इससे चुनावों को प्रभावित करने, सामाजिक तनाव बढ़ाने और लोगों की छवि खराब करने जैसे मामले सामने आ चुके हैं।
इसके अलावा साइबर ठग किसी व्यक्ति की आवाज की नकल करके आर्थिक धोखाधड़ी भी कर सकते हैं। वहीं, महिलाओं और सेलिब्रिटीज के खिलाफ ब्लैकमेलिंग और फर्जी कंटेंट बनाने के मामले भी तेजी से बढ़ रहे हैं।
सरकार का उद्देश्य क्या है?
सरकार का कहना है कि इन नियमों का मकसद एक ऐसा डिजिटल इकोसिस्टम तैयार करना है, जो सुरक्षित, भरोसेमंद और जवाबदेह हो।
AI तकनीक का सही इस्तेमाल समाज के लिए फायदेमंद हो सकता है, लेकिन इसके गलत उपयोग को रोकना भी उतना ही जरूरी है। यही कारण है कि सरकार इस दिशा में सख्त कदम उठा रही है।
आगे क्या होगा?
7 मई तक इस प्रस्ताव पर जनता और विशेषज्ञों से सुझाव मांगे गए हैं। इसके बाद सरकार इन सुझावों के आधार पर अंतिम नियम तैयार करेगी।
यह माना जा रहा है कि आने वाले समय में AI और डिजिटल कंटेंट को लेकर और भी सख्त नियम लागू हो सकते हैं, जिससे इंटरनेट की दुनिया को अधिक सुरक्षित बनाया जा सके।
Leave a Reply
Your email address will not be published. Required fields are marked *
